रांची। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ झारखंड के कई भागों में सूखे एवं जल संकट की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री रधुबर दास उपस्थित थे। बैठक में भारत सरकार ए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत केंद्र के हिस्से के रूप में राज्य को 273 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राज्य को 2016-17 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) की पहली किस्त के रूप में 143.25 करोड़ रुपये की एक अतिरिक्त राशि जारी की गई है।वं झारखंड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। राज्य ने डीबीटी के जरिये एसडीआरएफ के तहत 12 लाख किसानों को 376 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की है। डीबीटी के जरिये 53 करोड़ रुपये के बीमा दावों का भी निपटान किया गया। झारखंड की योजना अगले दो वर्षों के दौरान अपने सिंचित क्षेत्र को दोगुना कर 19 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक पहुंचा देने की है। राज्य आयोजना के तहत एक लाख कृषि तालाबों के निर्माण की योजना बनाई गई है और मनरेगा के तहत अतिरिक्त पांच लाख कृषि तालाबों का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार जल निकायों में मतस्य पालन को बढ़ावा दे रही है। झारखंड की योजना अगले दो वर्षों के दौरान अपने सिंचित क्षेत्र को दोगुना कर 19 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक पहुंचा देने की है। राज्य आयोजना के तहत एक लाख कृषि तालाबों के निर्माण की योजना बनाई गई है और मनरेगा के तहत अतिरिक्त पांच लाख कृषि तालाबों का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार जल निकायों में मतस्य पालन को बढ़ावा दे रही है।
