ग्रामीण बंगाल के विकास के लिए खर्च होंगे रुपये
कोलकाता। राज्य सचिवालय नवान्न को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने एक चिट्ठी भेज कर आर्थिक मदद की स्वीकृति प्रदान किया है। राज्य सचिवालय नवान्न सूत्रों ने बताया कि नबार्ड ने राज्य को 735.53 करोड़ रुपये की मदद मंजूर की है। यह आर्थिक मदद राज्य के ग्रामीण इलाकों में चल रहे विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लिये मंजूर की गई है। चिट्ठी द्वारा राज्य को बताया गया है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो में चल रही 86 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आरआईडीएफ) के तहत चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 735.53 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। बता दे कि लंबित परियोजनाओं में छह सोलर पावर, एक मध्यम सिंचाई, पांच मामूली सिंचाई और 12 बाढ़ संरक्षण परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही इसके अलावा सड़कों और पांच ग्रामीण पुलों की चौड़ाई और मजबूती के लिए 57 परियोजनाएं शामिल हैं। नाबार्ड की माने तो पूरे ऋण राशि को रियायती दर पर राज्य को प्रदान किया गया है। परियोजनाओं के बारे में विस्तार से, वित्तीय संस्थान ने कहा कि ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा परियोजनाएं हर साल 88.61 एमयू बिजली उत्पन्न करती हैं। सिंचाई परियोजनाओं पर चल रहे काम से 11,554 हेक्टेयर जमीन पर काम हो सकेगा। इसके अलावा अपस्ट्रीम क्षेत्रों में पानी की बर्बादी की समस्या, सीपेज लॉस नहर की अपर्याप्त ऊंचाई आदि के परिणामस्वरूप पानी की अनियमित आपूर्ति हुई है। दावा किया गया है कि बाढ़ संरक्षण उपायों का उद्देश्य नदी के किनारे के क्षरण को रोकना है, जिससे लगभग 155 गांवों का लाभ होगा। 14 जिलों में 352.81 किमी की 57 सड़कों की चौड़ाई और मजबूती सुनिश्चित की जाएगी। इससे किसानों को अन्य कृषि सुविधाओं के साथ कृषि उत्पादन और बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। बहरहाल माना जा रहा है कि नबार्ड की इस मदद से राज्य के विकास को व्यापक तौर पर गति मिल सकती है तो वहीं राजनीतिक तौर पर सत्तादारी तृणमूल की सरकार को राजनीति के गलियारे में व्यापक फायदा हो सकता है।