कोलकाता। असम सरकार के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) के खिलाफ बयानबाजी करना राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भारी पड़ सकता है। उनके खिलाफ आज गुवाहाटी में दो मामले दर्ज किए गए हैं। सीएम ममता ने बुधवार को कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के पहले मसौदे में बंगालियों के नाम हटाकर साजिश रच रही है। दरअसल इसके जरिए बंगालियों को असम से बाहर करने की कोशिश हो रही है। बता दें कि असम में अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए प्रदेश के मूल निवासियों की पहचान के लिए हाईकोर्ट की निगरानी में 1951 के एनआरसी को आधार बनाया जा रहा है। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, ‘लोग असम में काम की खातिर गए हैं। लेकिन, एनआरसी के नाम पर वे उन्हें खदेड़ा जा रहा है। मैं केंद्र की मोदी सरकार को आग से नहीं खेलने के लिए आगाह करती हूं। बांटो और राज करो की नीति यहां नहीं नहीं चलने दी जाएगी।’ बनर्जी ने कहा कि हम जनता के हित में आवाज उठाते रहेंगे। अगर लोगों को कुछ होता है तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। उन्होंने कहा कि असम में अगर कोई समस्या पैदा होती है तो उसका असर सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा। हम तो बंगाल में रह रहे असमियों को दिल से लगाकर रखते हैं।
