गंगा परियोजना के लिए मिलने वाली राशि पर रोक
कोलकाता। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय ने अब पश्चिम बंगाल के प्रति बेरुखा हो चुका है। कारण इस राज्य के लिये गंगा की सफाई से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली राशि जारी करने पर रोक लगा दी गई है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम तथा अन्य मदों के तहत गंगा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली राशि के खर्च का दो साल से ऑडिट नहीं कराया है। इस संबंध में राज्य सरकार को मंत्रालय की तरफ से बार बार सूचित किया गया कि वह केंद्र से इन परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली राशि के खर्च का ऑडिट कराए लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।
सूत्रों ने बताया कि कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने केंद्र की सलाह को अनसुना किया है और केंद्रीय राशि के इस्तेमाल का ऑडिट नहीं कराया है।केंद्र की चेतावनी का जब कोई असर नहीं हुआ तो मंत्रालय के सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि गंगा सफाई से जुड़े कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक पहले जारी की गयी राशि के खर्च का ऑडिट नहीं किया जाता है।
उन्होंने कहा कि राज्य को हर साल सौ करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए दि जा रहे हैं लेकिन अब इस राशि को रोक दिया गया है। उनका कहना था कि यदि राशि रोकी नहीं जाएगी तो वह नियमों का उल्लंघन होगा।नियमों का उल्लंघन करने पर सजा हो सकती इसलिए इस राशि रोक दी गयी है।सूत्रों ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार नमामि गंगे परियोजना को बहुत हल्के में ले रही है।अब तक गंगा संबंधी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों के साथ कई बैठकें हुई हैं लेकिन किसी भी बैठक में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए हैं।