कोर्ट के स्थांतरण के खिलाफ आन्दोंलन जारी
आम लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना
जाकीर अली
हुगली । जिले में स्थित चुचुड़ा कोर्ट का कामकाज ठप पड़ने से लोगों में हाहाकार है वहीं उपजी अजीब स्थिती के कारण कोर्ट के तमाम कार्य भी बाधित हो रहें हैं। बिते 22 तारीख से लॉ क्लर्क लगातार हड़ताल पर हैं और आन्दोंलन कर रहें हैं। ऐसे में कोर्ट में आये लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को मायूस होकर अपने घर लौटना पड़ रहा है। मामले पर बात करने पर बेस्ट बंगाल लॉ क्लर्क एसोसिएशन के राज्य कमेटी का सदस्य अरुप दास ने बताया कि उन लोगों ने कोर्ट के काम का बहिस्कार किया था और उनलोगों को आन्दोलन जारी है। कारण कोर्ट भवन का स्थांतरण किया जा रहा है। दास ने बताया कि हुगली बार एसोसिएशन, हुगली डिस्ट्रीक्ट बार एसोसिएशन, दलील लेखक समिति, टाइपिस्ट ही नहीं बल्कि कोर्ट परिसर व कोर्ट से जुड़ा हर आदमी उक्त आन्दोलन के के लिये बाध्य है। क्योकि उनकी रोजी रोटी पर भी सवाल खड़ा हो गया है।
फोटो- जय प्रकाश शर्मा
अरुप दास ने आरोप लगाया कि कोर्ट भवन का स्थांतरण करना ठीक नहीं है। वर्ष 2012 में उनलोगों के आन्दोलन के ही परिणाम रहा कि कोर्ट के निर्माण के लिये सरकार ने 16 करोड़ रुपये की एक योजना को हरी झंड़ी दिखाई। कानून मंत्री मलय घटक के सहयोग से उक्त योजना के लिये एक करोड़ रुपये भी पारित हुए और कोर्ट भवन के निमार्ण के लिये जमाीन की मिट्टी के जांच आदी के काम में लाखों रुपये खर्च भी हो गये। बेस्ट बंगाल लॉ क्लर्क एसोसिएशन के राज्य कमेटी के सदस्य के आरोप को माने तो हाईकोर्ट के जोनल जज व जिले के डीएम ने हठात निर्देश दिया कि अब इस स्थान पर कोर्ट का नया भवन नहीं बन सकता है। ऐसे में कोर्ट के साथ तमाम रुप से जुड़े लोग जिनकी रोजी रोटी चल रही थी उनके सामने बेरोजगारी की समस्या आ गई है तो आम लोग कोर्ट के काम के ठीक तौर पर नहीं हो पाने से गंभीर परेशानियों के शिकार हो रहें है। जबकि माले की जानकारी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुख्य सचिव, कानून मंत्री मलय घटक, चेयरमैन कांउसिल वेस्ट बंगाल, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश व जिला जज हुगली को चिट्ठी के मार्फत भी दी गई है। मामले पर बात करने पर बेस्ट बंगाल लॉ क्लर्क एसोसिएशन के राज्य सचिव सुनिल बिश्वास ने कहा कि जबतक न्याय नहीं मिलता आन्दोलन जारी रहेगा।