देर से लेकिन बरसी मानवता के नाम पर सरकार की रहमत

पीड़ीएचआरआई को राज्य ने भेजा पत्र

राष्ट्रपति भवन को भी दी व्यवस्था की जानकारी

जगदीश यादव

कोलकाता। एक कहावत है कि देर आयद लेकिन दुरुस्त आयद।  जो हुआ है उसे आमलोग क्या कहेंगे यह उनपर ही छोड़ देंते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि देर से ही सही सरकार की रहमत मानवता के नाम पर जरुर बरसी है। पं. बंगाल सरकार द्वारा राज्य मानावधिकार आयोग के नवोदित चेयरमैन पूर्व जज गिरीश चंद्र गुप्ता को बताया गया है कि वह स्वंय सेवी व मानवाधिकार संस्था प्रोटेक्शन फार डेमोक्रेटिक ह्युमन राईट्स आफ इंडिया के द्वारा किये गये मांग के तहत अपने विभाग की व्यवस्था को देंखे। वैसे बता दिया जाये कि उक्त चिट्ठी राज्य ने राज्य मानावधिकार आयोग के चेयरमैन को 11 नवम्बर को भेजा है। जबकि पीडीएचआरआई ने एक वर्ष पहले प्रदेश के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक चिट्ठी भेज कर राज्य मानवाधिकार के चेयरमन के संधानिक पद पर राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक नपराजित मुखर्जी को मनोनित करने को गैर संविधानिक बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी।

सरकार ने उड़ाई धज्जियां थी

मामले पर बात करने पर पीडीएचआरआई के ट्रस्टी डा.प्रदीप दुबे ने बताया कि राज्य मानावधिकार आयोग के चेयरमैन का पद नियम के अनुसार हाई कोर्ट के किसी पूर्व न्यायधिश को मनोनित करना होता है लेकिन चेयरमन के संवेधानिक पद पर राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक नपराजित मुखर्जी को मनोनित कर नियमों की राज्य सरकार ने धज्जियां उड़ाई थी। राज्य में उक्त स्थिति के कारण मानवाधिकार की व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। श्री दुबे ने कहा कि वैसे उन्होंने मामले की लिखित जानकारी काफी समय पहले राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दी थी।साथ ही आयोग में हो रहें अन्य अनदेखी पर सवाल उठाया था।

नवोदित चेयरमैन को भेजी चिट्ठी

बहरहाल चाहे जो भी हो लेकिन राज्य सरकार द्वारा राज्य मानावधिकार आयोग के नवोदित चेयरमैन को भेजी गई चिट्ठी की प्रति पीडीएचआरआई के अध्यक्ष सह राष्ट्रपति भवन को भेजी गई है। वहीं उक्त चिट्ठी की प्रति पं बंगाल के पुराने सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग स्थित राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दी गई है ताकि जरुरी सूचना सम्बंधित विभाग की वेबसाइट पर जारी की जा सकें। वैसे यह बता देना बेहद जरुरी है कि राज्य मानावधिकार आयोग चेयरमैन एक सप्ताह पहले ही कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायधिश गिरीश चंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया है।