कोलकाता। 
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से राज्य के विकास की परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय कोष के गैर रिहाई का मुद्दा उठाया और कहा कि यह ‘राजनीतिक भेदभाव “की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है। उक्त बात “ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में एक प्रशासनिक बैठक के बाद कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि “केंद्र सरकार मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत धन पर लगाम कस रही है। 100 दिनों के काम योजना के तहत 1,700 करोड़ रुपये पर रोक लगाई गई है। उन्होंने यह भी विभिन्न अन्य परियोजनाओं के लिए धन में कटौती की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिले में कम वोल्टेज की समस्या पर गौर करने के लिए विद्युत विभाग को कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि जहांतक सुंदरवन को दो भागों में बांटने की बात है योजना को कोर्ट के आदेश के बाद ही अमली जामा पहनाया जा सकता है।
