वामपंथी उग्रवाद पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की आम समस्या- राजनाथ सिंह

बैठक के दौरान वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से पूर्वी क्षेत्र के राज्यों सहित कुछ राज्यों की आम समस्या है। इसलिए इस पर नियमित रूप से समन्वय और आपसी सहयोग द्वारा ही काबू पाया जा सकता है। भारत सरकार इन लोगों का बेहतरी और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सभी प्रयास कर रही है। गृह मंत्रालय में नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। गृह मंत्री ने जोर दिया कि इन प्रयासों से चरमपंथियों द्वारा बनाई नकारात्मक प्रचार का मुकाबला कर लोगों तक पहुँचने के लिए की जरूरत है।

पूर्वी क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी बैठक में विशेष रूप से चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा मामलों और उसकी चुनौतियों पर दृढ़ कार्रवाई के साथ-साथ सहकारी संघवाद के सिद्धांतों पर भी काम करने की जरूरत है। इसी संबंध में, तटीय सुरक्षा पर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बैठक 16 जून को सभी तटीय राज्यों के साथ मुंबई में की थी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि प्रमुख केन्द्रीय योजनाएं जैसे अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) और विशेष बुनियादी ढांचा योजना (एसआईएस) के समीक्षा के लिए विचाराधीन है। उन्होंने पुलिस थानों को पूरा करने और हत्याओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में कुल मिलाकर वामपंथी उग्रवादी हिंसा में पिछले दो सालों में 42 प्रतिशत की कमी आई है। केंद्रीय गृह मंत्री पूर्वी क्षेत्र की क्षमता के बारे में उल्लेख किया और रांची शहर है जो कि सौ भारतीय शहरों में से एक “स्मार्ट सिटी’के रूप में विकसित किया जाने के लिए चुना गया है कि विकास क्षमता को स्वीकार किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार आगे जोनल परिषदों और इंटर स्टेट काउंसिल को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पांच जोनल परिषदों और उनके स्थायी समितियों की बैठकों एक लंबे अंतराल के बाद 2015 में आयोजित की गई। इससे पहले सभी पांच क्षेत्रीय परिषद की बैठकें केवल 1972 और 2005 में ही हुई थी। 2015 में  करीब 150 मुद्दों पर 2015 के जोनल परिषद की मीटिंग में चर्चा की गई और जिनमें 50 प्रतिशत से भी अधिक को सुलझा लिया गया। गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय को शेष अनसुलझे मुद्दों के जल्द समाधान के लिए आगे की कार्रवाई करने हेतु राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को विशेष निर्देश दिया गया है।

इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास, बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार, ओडिशा के वित्त मंत्री प्रदीप कुमार अमत, पश्चिम बंगाल के योजना मंत्री डॉ आशीष बनर्जी , बिहार और झारखंड के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। झारखंड और केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक ओडिशा के भुवनेश्वर में होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने सलाह दिया कि बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्री आपसी सहमति से लंबित मुद्दों को हल करने का निर्णय लें। गृह मंत्री की सलाह पर सहमति जताते हुए, दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने मुख्य सचिवों से कहा कि जल्द से जल्द बैठक का आयोजन कर विभाजन और अन्य लंबित मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करें।

कुल पांच जोनल परिषदों हैं – हरेक जोन के लिए एक अर्थात् पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य के लिए एक तथा नॉर्थ ईस्ट परिषद जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय के प्रशासनिक दायरे में है ।

ये क्षेत्रीय परिषदें सलाहकार संस्था है जिसका काम चर्चा करने और इस तरह के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से संबंधित मामलों और विभिन्न अन्य विकास योजनाओं के विषयों में साझा हित के किसी भी बात पर सिफारिशें करने के लिए काम करना  है।