पीएम की परेशानी कम करने में काम आई ममता बनर्जी की छमता
22 राज्यों में तमिलनाडु का नकरात्मक रुख
कोलकाता। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल(जीएसटी) मोदी सरकार को बड़ी कुटनीतिक कामयाबी मिली है। यानी मंगलवार को महनगर कोलकाता में 22 राज्यों के वित्तमंत्रियों की बैठक के बाद मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि आने वाले मानसून सत्र में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल(जीएसटी) पास हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी राज्य इस बिल के समर्थन में हैं। कोलकाता में मंगलवार को इस बिल के बारे में 22 राज्यों के वित्त मंत्रियों और सात अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जेटली ने बताया कि सभी राज्यों ने जीएसटी का समर्थन किया है। लेकिन तमिलनाडु ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। वित्त मंत्री ने कांग्रेस की जीएसटी पर कैप लगाने की मांग को नकार दिया और कहा कि राज्य इस पर राजी है।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बताया कि बैठक में रिकॉर्ड अटेंडेंस रही। बैठक उनकी अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा, सम्मानीय मंत्रियों के पेशेवर अंदाज से मैं प्रफुल्लित हूं। हम जुलाई के दूसरे सप्ताह में अगली मीटिंग तय करने की कोशिश करेंगे। इधर 53 सांसदों के विदार्इ भाषण में पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अच्छा होता जीएसटी पास हो जाता। ज्ञात हो कि यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है लेकिन राज्य सभा में अटका हुआ है। खैर राजनीति के जानकारों का मानना है कि देर ही सही लेकिन तामिनाडु भी उक्त बिल के समर्थन में आगे आ सकता है।