खुफिया रिपोर्ट से हुई राज्य सरकार अलर्ट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य के सात जिलों में आठ दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को कुछ तय घंटों तक बंद करने की घोषणा की है. सरकार ने यह कदम इन क्षेत्रों में गैरकानूनी गतिविधियों से बचने के लिए उठाया है. सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, बंगाल के माल्दा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूचबिहार, जलपाइगुड़ी, बीरभूम और दार्जिलिंग जिले में इंटरनेट सस्पेंड किया जाएगा.बंगाल के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक बयान में कहा, ‘सरकार को खुफिया रिपोर्ट मिली है कि इंटरनेट प्रसारण और वॉयस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी पर कुछ क्षेत्रों में गैरकानूनी गतिविधियां की जा सकती हैं. इसलिए इंटरनेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है.’ उन्होंने बताया कि माल्दा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, बीरभूम और दार्जिलिंग जिलों के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रखंडों में 7 से 9 मार्च, 11 से 12 मार्च और 15 से 16 मार्च को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:15 तक प्रतिबंध लगाया जाएगा. इस दौरान वॉयस कॉल, एसएमएस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. सरकार का यह फैसला आगामी राज्य बोर्ड परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए लिया गया है. सरकारी आदेश के अनुसार, 10 मार्च को यूपी, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की मतगणना के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं होंगी. पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने आदेश में बताया कि खुफिया रिपोर्ट है कि अगले कुछ दिनों में कुछ इलाकों में इंटरनेट ट्रांसमिशन और वॉइस ओवर इंटरनेट टेलिफोनी का इस्तेमाल गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। साथ ही बताया कि वॉइस कॉल, एसएमएस और अखबारों पर किसी तरह का बैन नहीं लगाया जाएगा।पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने आदेश में बताया कि खुफिया रिपोर्ट है कि अगले कुछ दिनों में कुछ इलाकों में इंटरनेट ट्रांसमिशन और वॉइस ओवर इंटरनेट टेलिफोनी का इस्तेमाल गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। साथ ही बताया कि वॉइस कॉल, एसएमएस और अखबारों पर किसी तरह का बैन नहीं लगाया जाएगा।

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