कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी की नेतृत्व मे वित मंत्री पियुष गोयल जी की लोकसभा मे जिस तरह का अंतरिम बजट पेश किया है वह अभूतपूर्व है। मै दावें के साथ कह सकता हूं की भारत के इतिहास मे पहली बार टैक्स स्लैब मे इतनी बढ़ी छुट मिली है ।मै अपने जीवन मे प्रथम बार इस तरह का बजट देखा जो देश के प्रतेक नागरिको के हित मे निर्णय लिया गया हो । बजट की घोषणा से ज्यादातर मिडिल क्लास वाले व्यक्ति की आशा होती है की बजट उनके हित मे हो और आज की अंतरिम बजट में मिडिल क्लास व्यक्तियो के साथ गरिब,किसान, नौकरी पेशे वाले व्यक्ति के हित में की गई है । बजट भाषण मे पांच लाख तक के सालाना आय करने वाले व्यक्तियो पर कोई टैक्स नही लगेगा, और स्टेन्डर्ड डीडक्सन का लिमिट 40 हजार से बढाकर 50 हजार तक की गई है, वैसे मेरे कैलकुलेशन के अनुसार 7 लाख तक की आय करने वालौ को कोई टैक्स नही देना होगा,क्योकी 5 लाख की आय पर टैक्स छुट है, स्टेन्डर्ड डीडक्सन 50 हजार को एड करे उसके बाद आज के दौर मे 7 लाख कमाने वाले 1.5 लाख का तो निवेश जरुर करते है, तब टोटल एड करे (5 लाख,50 हजार, 1.5 लाख ) 7 लाख सालाना आमदनी करने वालौ को कोई टैक्स नही देना होगा । वर्षो से बैंक और पोस्ट ऑफ़िस के व्याज 10 हजार के लिमिट को बढ़ाकर 40 हजार तक किया गया, यानी अब आम जनता के बैंक व्याज 40हजार तक कोई टैक्स नही लगेगा। पहले एक घर खरीदने के बाद दुसरा घर खरीदने के बाद टैक्स लगता था, मोदी सरकार ने इस क्षेत्र मे नजर दिये है की जब लोगो के आमदनी मे टैक्स मुक्त होगा तब उनको निवेश करना होगा और एक घर के बाद दुसरा घर जब खरीदेगा तब उसके दुसरे घर खरीदने के बाद कोई टैक्स नही लगेगा । मेघा पेंशन योजना के अनुसार गरीबो को भी पेंशन मिलेगा, इस योजना के अनुसार हर महिने 55 रुपए जमा करने वालौ को 60 साल पुरे होने के बाद हर महिने 3 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी और इस पेंशन योजना का फायदा 10करोड लोगो को मिलेगा । बजट भाषण मे पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत करने की घोषणा है जिससे किसानो को 6 हजार रुपए सालाना मदद मिलेगी,इस योजना के लिये मोदी सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये का पैकेज आवंटित किया है । केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों को जीएसटी का न्यूनतम 14% राजस्व।36 कैपिटल गुड्स से कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। TDS u / s 194I (घर के किराये पर) की सीलिंग सीमा 180000 से बढ़कर 240000 हो गई है। मनरेगा के लिए 60000 करोड़। कर मुक्त ग्रेच्युटी सीमा 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ जाती है। 21000 मासिक कमाने वाले श्रमिकों के लिए बोनस लागू होगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश। अंतत: आज के बजट को समझने के बाद सभी नागरिक काफी खुश नजर आ रहे है, कई लोगो का फ़ोन आया और आजाद भारत मे सही अजादी आज ही मह्सूस कर रहे है । अब नागरिक कमाएंगे और निवेश करेंगे,आज गरिब से गरिब भी रिटायर करने के बाद पेंशन के जरिये अपना जिवन यापन के लिये किसी के सामने हाथ नही फैला पायेगा,इसिलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व मे भारत मे राम राज्य की घोषणा जरुर हुयी है ।

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